ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੁਧਾਰ (Special Summary Revision – SSR) ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਾਲੀਆ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸਨ।
ਪੂਰਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ — 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿਵਸਥਾ (rationalisation) 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ — ਯਾਨੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 4 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਪੁਡੁਚੇਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
SSR ਅਤੇ SIR ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ?
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੁਧਾਰ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। SIR ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ SSR ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਦਾ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੈ — ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (BLO) ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ SSR ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ; SIR ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 31 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ — ਜਿਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ — ਉੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: SIR ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਇਹ ਕਦਮ
ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ SIR ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SIR ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਠਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ SSR ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ — ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ — ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ? — ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਹੈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ — ਜੇ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਰਜ ਹੈ ਤਾਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ SIR ਦੌਰਾਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ‘ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਐਕਟ’! ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਲਟ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਘਰ — ਨਾਰਾਜ਼ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ 2027 ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੰਥਨ
- ‘ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ!’ — ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ, CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼
- ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ! 22 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ — 35 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ 4.6 ਲੱਖ ਵੋਟਰ
One thought on “2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 17 ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ! — ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ, 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ”