‘ਲਹਿਰਾ ਦੋ ਤਿਰੰਗਾ’ ਮਾਰਚ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ! ਦੀਪਕ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (16 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ Cockroach Janta Party (CJP) ਵੱਲੋਂ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ’ਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ‘ਲਹਿਰਾ ਦੋ ਤਿਰੰਗਾ’ ਮਾਰਚ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (17 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ DMK ਮੁਖੀ ਐਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ SIR-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

‘ਲਹਿਰਾ ਦੋ ਤਿਰੰਗਾ’ ਮਾਰਚ ’ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ CJP ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਨੇੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਕੋਲ ਤਿਰੰਗਾ ਫੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘਣੀ ਸੋਧ (SIR) ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਥਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ CJP ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AISA) ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਬੋਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੀਪਕ ਵਿਰੁੱਧ BNSS ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Special Executive Magistrate ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਸਬੰਧੀ 7–8 FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ CJP ਦੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ — ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIDWA), ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ (NFIW), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਹਿਲਾ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਗਠਨ (AIMSS), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIPWA) ਅਤੇ ALIFA — ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜਿਓਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫੁਟੇਜ ’ਚ ਮਰਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ।

CPI ਨੇਤਾ ਐਨੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਛੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ’ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ

DMK ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ’ਚ CJP ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ SIR ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, SIR ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। DMK ਨੇਤਾ ਕਨੀਮੋਝੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਚੇਨਈ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ CJP ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, DMK ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ — ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਦੀਪਕ ਅਤੇ ਬੋਰਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਫਲੈਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਤੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਿਛੋਕੜ: SIR ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਭਖਿਆ ਹੈ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 17 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘਣੀ ਸੋਧ (SIR) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। TMC ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਵੀ CEC ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਤੇ SIR ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਛੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਵੱਧ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ SKM ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ SIR ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ — ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

• 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 17 ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ! — ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ, 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ
• ‘ਭੀੜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ!’ — ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ-ਰਾਹੁਲ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ; ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅੱਜ CJP ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ
• ‘SIR ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ!’ — ਦਿੱਲੀ CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ