ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PCA) ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ PCA ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਕਰੀਬ ₹78 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੱਤਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (SSP) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਨਾਲਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ’ਚ 155 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ₹58 ਕਰੋੜ ’ਚ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 100 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ₹20 ਕਰੋੜ ’ਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ — ਜਿਸ ’ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
₹78 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੋ ਸੌਦੇ — ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ?
ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ PCA ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲਈ ₹19,76,94,500 ਅਦਾ ਕੀਤੇ — ਭਾਵ ਕਰੀਬ ₹19.67 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨਾਲ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ₹5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹5,02,50,000 ਬਣਦੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3.93 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ’ਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਫਰਮਾਂ — AGM Heights Private Limited ਅਤੇ Future Homes — ਨੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ ₹7 ਕਰੋੜ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਫਿਰ 16 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 155 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ PCA ਨੂੰ ₹58 ਕਰੋੜ ’ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ — ਭਾਵ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ‘15 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ’ ਖਰੀਦ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਪੱਤਰ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਫਰਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 61 ਕਨਾਲ 2 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ₹1.36 ਕਰੋੜ ’ਚ ਲਈ — ਕਰੀਬ ₹2.22 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨਾਲ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਉਸ ਨੇ 32 ਕਨਾਲ 4 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ PCA ਨੂੰ ₹12.03 ਕਰੋੜ ’ਚ ਵੇਚੀ — ਕਰੀਬ ₹37.4 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਫਰਮ ਨੇ ਅਗਸਤ-ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ 224 ਕਨਾਲ 2 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ₹5.56 ਕਰੋੜ ’ਚ ਖਰੀਦੀ — ਕਰੀਬ ₹2.48 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨਾਲ — ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ 123 ਕਨਾਲ 11.5 ਮਰਲੇ PCA ਨੂੰ ₹46.18 ਕਰੋੜ ’ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ — ਫਿਰ ਕਰੀਬ ₹37.4 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨਾਲ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ PCA ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ।
ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਈਡੀ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ AGM Heights ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (TDS) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੀਬ ₹12 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ₹4 ਕਰੋੜ ਹਰਮੋਹਨ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ, ₹2 ਕਰੋੜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਤੇ ₹69 ਲੱਖ GS Constructor ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ। Future Homes ਨੂੰ TDS ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੀਬ ₹46 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ ₹45 ਕਰੋੜ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲੂ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ₹22-22 ਕਰੋੜ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ AGM Heights ਨੂੰ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ’ਚ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ TDS ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੀਬ ₹19.57 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ₹44.60 ਲੱਖ ਨਕਦ ਕਢਵਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਖਰੀਦ 20 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
PCA ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ — ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ PCA ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ PCA ਦਾ ਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਰਣਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਹੰਡਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ PCA ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ (13 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ PCA ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੰਡਾ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ — ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਏ।
ਫਿਲਹਾਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ — ਈਡੀ ਨੇ SSP ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਈਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ; ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
