ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬੁੱਧਵਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੌਰਾ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਵੀਡਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੱਲ੍ਹ Innovation Day ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ
ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ India-Sweden Innovation Day 2026 ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਆਗੂਆਂ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਾਕਤਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਡੋਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਜਲੀ, ਘਰੇਲੂ ਸਜਾਵਟ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਫਰਨੀਚਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਖੋਜ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਾਸ, ਟਿਕਾਊ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਸਟਰ-ਸਿਟੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ — ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ — ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
MSME ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਦੌਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ
ਇਹ ਸੈਣੀ ਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ — ਕੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
