ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਮਨ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਈਡੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਈਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਅਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਾਲ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ FIR ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ AI-ਜਨਰੇਟਡ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ — ਅਰੁਣ ਮੋਹਿੰਦਰੂ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। FIR ’ਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ “ਵੱਡੇ ਸਾਹਬ” ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ “ਲੈਬਾਂ” ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ — ਸਾਈਫਰ ਸੈਂਟੀਨਲ ਲੈਬ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰਯਾਨ ਲੈਬਜ਼ — ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ AI ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ “ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ AI ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਾਅਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ — ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ — ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੀ ਟਰੇਲ — ਭਾਵ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ — ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
