ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ — ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਰੋਡ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 600 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਕਾਨਸਟਿਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਰਾਖੰਬਾ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਰੋਡ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮਾਰਚ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਰਾਜਦ ਆਗੂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ: ‘ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ’
ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ 11 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ 64196/2026 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਐਸ. ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੌਗਤ ਰਾਏ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ, ਐੱਮ.ਏ. ਬੇਬੀ, ਡੀ. ਰਾਜਾ, ਮਹੂਆ ਮਾਝੀ, ਸੁਪਰੀਆ ਸੁਲੇ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ. ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, SIR ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
CJI ਦੀ ਚਿੱਠੀ: ‘ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ’
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। CJI ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਗੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹਨ — ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। CJI ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ — ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ — ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ।
ਫਾਰਮ-6 ’ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਫਾਰਮ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ SIR ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ — ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ’ਚ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
