ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 2026 ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਨਵਰੀ 2027 ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਿੱਛੇ
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ ਤੇ ਬ੍ਰਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ। ਫਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਹਵਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (CAAQMS) ਲਾਉਣ ਦਾ 19 ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ 23 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ — ਦਿੱਲੀ ਨੇ 266 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 79 ’ਚੋਂ 9 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 19 ’ਚੋਂ 4 ਲਾਟ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 24 ’ਚੋਂ 21 ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਹਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ’ਚ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ
ਨਗਰ ਠੋਸ ਕੂੜੇ (MSW) ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਚਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ 650 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 49, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 196, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 53 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 123 ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ। ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CAQM ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹਰ ਸਰਦੀ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
CAQM ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਨਵਰੀ 2027 ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਪਛੜੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧੀ! ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਹੁਣ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ — 32.8 ਲੱਖ ਨਾਂਅ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ
- ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ! 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ-ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ CAQM ਦਾ ਨੋਟਿਸ — 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ 5,517 ਤੱਕ! ਹਰਿਆਣਾ ਘਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਧਿਆ — CAQM ਨੇ ਸੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ