ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ?
ਅਦਾਲਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਠਹਿਰਾਅ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ 17 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦੌਰੇ ਦਰਜ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ — ਭਾਵ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨੁਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ — ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਸੀ
ਬੈਂਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਬੈਠੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੋੜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
