ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੈ ਦੱਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਓ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵੋਟ ਬਚਾਓ–ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ (AICC) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
14 ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ’ਚ ਮਾਰਚ
ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 14 ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਨ-ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
AICC ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ
ਸੰਜੈ ਦੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਬਲਾਕ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਈਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ (‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’) ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ‘ਮਾਰਚ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ’ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਵੋਟ ਬਚਾਓ–ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ’ ਮਾਰਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ — ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਬਲਾਕ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
