ਧੁੰਦ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ’ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ?
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਰਬੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ’ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਅੰਕੜੇ ਕਿਉਂ ਵਜਾਇਆ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ?
15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 55 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 277 ਹੋ ਗਏ — ਯਾਨੀ 452 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵੀ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 60 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜੋ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 53.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੀਬ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ — ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?
ਭਾਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਅੱਗਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ’ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ’ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 287 ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 118 ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
CAQM ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਪਰਾਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ CAQM ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਖਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗਾਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਸਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਇਸ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ’ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
