ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ₹645 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14 ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ IDFC ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਰਕਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਘੁਮਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ED ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜੱਪੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਮਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਆਖਿਰਕਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ IAS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ₹211 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ FIR ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
CBI ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ: 6 IAS ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ 6 IAS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ 19 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 37 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। CBI ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ₹504 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ IAS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। CBI ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਤੇ। ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਨਕਦ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
