ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (1 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਕੇ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
PIL ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਾਅਵਾ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ DGP ਨਹੀਂ ਹੈ — ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਗਵਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ DGP (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ DGP ਦੀ ਚੋਣ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ-ਮੋਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
UPSC ਪੈਨਲ ‘ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ’
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੰਚਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UPSC ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਪੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੈਨਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤੀ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੱਕੇ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
