ਹਰਿਆਣਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ — ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1.80 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹2,100 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ — ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ₹2,100 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਨਵੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ₹1,100 ਸਿੱਧੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ₹1,000 ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਮਾਹੀ ਜੀਵਨਤਾ ਤਸਦੀਕ (liveness verification) ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ 25 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹2,042 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹6,500 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ — ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2026-27 ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ (SOTR) ਦਾ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਭਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਨੁਪਾਤ 75:15:10 ਰਹੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਇਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਪੈਵਿੰਗ ’ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (CRID) ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (HARTRON) ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
