Ai Punjab News Desk 
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 217 ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚੋਂ 76 ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 141 ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ: 46,500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 46,500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਮੈਰਿਟ-ਅਧਾਰਤ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ — ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ-ਖਰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਲਰੀਕਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ 20 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਕਾਮਨ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ (CET-C) — ਜਿਸ ’ਚ 13.48 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖ਼ਰਚਾ ਉਠਾਇਆ — ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਲਈ ਫਿਰ CET ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 15.09 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼: ਸਵੀਡਨ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ₹9,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੀਡਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੌਰੇ ’ਚ ਕਰੀਬ ₹5,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲੇ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ₹3,000 ਕਰੋੜ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਕਰਨਾਲ, ਹਿਸਾਰ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਹੈਪਨਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ’ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੰਮਿਟ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ’ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026 ਅਤੇ 10 ਸੈਕਟੋਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ
ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ MSP ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਫ਼ 2024 ’ਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਏ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੋਨਸ — ਕੁੱਲ ₹1,345 ਕਰੋੜ — ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ₹7,882 ਕਰੋੜ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1.56 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹360 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 1.56 ਲੱਖ ਮਕਾਨ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ), ₹500 ’ਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ — ਜਿਸ ’ਤੇ 14.65 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹380 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ — ਦੂਧਾ ਦਯਾਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹2,100 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਕਲੀ ਖਾਦ-ਬੀਜ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਭਾਜਪਾ 2014 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ — ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ, 2019 ’ਚ ਗਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ 18 ਹਰਿਆਣਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ₹86,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ₹7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ’ਚ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣੇ-ਚੁਣਾਏ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਦੁਹਰਾਏ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 141 ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੰਮਿਟ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ — ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ MSP ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ — ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ