‘ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ!’ — ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਰੱਦ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ‘ਮਨਾਹੀ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋਈਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੰਚਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਈ-ਪੋਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਮਨਾਹੀ’ ਲਿਖ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ — ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਬਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ‘ਵੀਟੋ’ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ — ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਜਾਪਾਨ ਫੇਰੀ ’ਚ ਰਾਜ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ‘ਇਨਪੁਟ’ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਮਨਾਹੀ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਦਾ ਵਫ਼ਦ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਸੀ — 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਲ ਪੈਰਿਸ 2026 ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ, ਜੋ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਪਾਰ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਏਪੀਡਾ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ’ਚ ਸਟਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ, 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ — ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 36 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਮਨਾਹੀ’ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 56 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਹੀਆ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ’। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 2024, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ’ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ — ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸਮਾਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ — ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ (17 ਅਕਤੂਬਰ) ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਗਿਆ ਹੈ — ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ — ਮੂਲ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਵਾਨਗੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਫ਼ਦ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੇਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦਾ ਹੈ — ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਨਜ਼ੀਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।