Ai Punjab News Desk 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ (17 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ਪਾਲਿਟਿਕਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ) ਸਿਰਫ਼ “ਪਾਲਿਟਿਕਲ ਐਂਗਲ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ “ਐਂਗਲ” ਹੈ ਕੀ — ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, “ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ!” (No reasons are forthcoming)।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ
ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਡਹੀਆ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ’ਚ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ — ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਪਾਲਿਟਿਕਲ ਐਂਗਲ” ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਪਾਲਿਟਿਕਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ “ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ” ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਈ-ਪਾਲਿਟਿਕਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਦੱਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ — ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ “DENIED” ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ “ਪਾਲਿਟਿਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਨਾਹੀ” ਦਾ ਇੱਕ-ਸਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੌਰੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਾਹੀ “ਸੂਝ-ਬੂਝ” ਨਾਲ ਲਿਆ “ਸਾਵਧਾਨ” ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਲ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਫਰਾਂਸ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ — ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ — ਸੱਦੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ “ਪਾਲਿਟਿਕਲ ਐਂਗਲ” ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਿੱਧਾਂਤਕ ਨੁਕਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਸੀ — ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ “ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ” ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਉਸ ’ਚ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਬਾਅਦ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਨ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਖੇਪ ’ਚ — ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਹੁਕਮ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਪਈ। 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਡਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਪੀਡਾ — ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਿਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਗਠਨ — ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਆਲ ਪੈਰਿਸ (17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ) ’ਚ ਭਾਰਤ ਪੈਵੀਲੀਅਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਸਟਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ 3 ਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ — ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ — ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਵਾਨਗੀ ’ਚ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ — ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ — ਨੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਰਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਕੇਂਦਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ — ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ “ਪਾਲਿਟਿਕਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ” ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਲ ਪੈਰਿਸ ਮੇਲੇ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਲਗਭਗ 130 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰੇ ਦੇ ਖਰਚ ਤੇ ਮਕਸਦ ’ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ