ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਾਹੀਆ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ’ਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦਾ ਸਟਾਲ, ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੌਰਾ ਸਿਆਲ ਪੈਰਿਸ 2026 ਨਾਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਏਪੀਈਡੀਏ ਇੰਡੀਆ ਪੈਵੀਲੀਅਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ 18 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਟਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਅਥਾਰਟੀ ਏਪੀਈਡੀਏ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਹੀ ਉਠਾਏਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਹੈ।
ਇਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ — ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ’
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 36 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਈ-ਪੌਲੀਟੀਕਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ‘ਮਨਾਹੀ’ (ਡਿਨਾਇਡ) ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ — ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੰਚਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ (ਭਾਜਪਾ ਦੇ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ — ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲਾ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਨ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
