ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoEFCC) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੋਦਰੇਜ ਇਟਰਨੀਆ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੋਦਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦਰੇਜ ਇਟਰਨੀਆ ਸੁਖਨਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਭਯਾਰਣ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬੋਰਡ (NBWL) ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ: ‘ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ’
ਗੋਦਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗ਼ਲਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ NBWL ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 18 ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨਾ ਅਭਯਾਰਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ (ESZ) ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਹੱਦ ਅਭਯਾਰਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਦਰੇਜ ਇਟਰਨੀਆ ਅਭਯਾਰਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 6.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ NBWL ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ, ਨਵਾਂ ਮੋੜ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਗੋਦਰੇਜ ਇਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ NGT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ।
