ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ — ਅਰਥਾਤ ਹੁਣ ਇਹ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ — ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਬੁਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀਬੀਡੀ ਗਰਾਊਂਡ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਧੀ (SOP) ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨੰ. L&O/48/22 ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੀਬਰ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ’ਤੇ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਭਰ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਛੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ-ਨਿਕਾਸ ਗੇਟ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ — ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੰਗਿਆਂ, ਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ — ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ SOP ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
