ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ” ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਮਦਨੀ ਅਨੁਸਾਰ 87.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਹੈ — ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ।
ਕਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ?
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਬੂਥ ਜਾਂ ਸਟਾਲ ‘ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 116 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ULB) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।
ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਆਮਦਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟ
ਕੀਮਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ:
1. ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ (ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ): ਸਿਰਫ਼ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ — ਅਰਥਾਤ 87.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ।
2. ਐੱਲਆਈਜੀ (3 ਲੱਖ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ): ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ।
3. ਐੱਮਆਈਜੀ (8 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ): ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ।
4. ਐੱਚਆਈਜੀ (15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ): ਪੂਰਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ
ਹੱਕਦਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਰੱਖੀ ਹੈ — ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ GST ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ: ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ SDM ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਕੀਮਤ DC ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।
ਕੌਣ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ
ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਸਬ-ਕਿਰਾਏਦਾਰ (sub-tenant) ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ — ਪਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
