ਖੜਗੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਮਲਾ! ‘ਮੋਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ — ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰੋ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਓ

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਲਬੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਦਨਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੜਗੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ 20 ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ

ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਖੜਗੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੜਗੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।