ਸੰਗਰੂਰ — ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਹੋਈ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ED ਅਤੇ CBI ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ’ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ 70,680 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ, 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ CBI ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਸਮੇਤ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਘੁਮਣ CBI ਦੇ ਦੋ ਸੰਮਨਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
