Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭੜਕੀਆਂ ਸੰਘਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ’ — ਮਾਨ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ… ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ।” ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ।
PAP ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹੁੰਚੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਰਤ — ‘ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਓ’
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ PAP ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸੰਘਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ, ਜੋ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨੂੰ “ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ “ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ” ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੱਜ ਹੀ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ — ਸਭ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ।
‘ਮਹਾ ਹੜਤਾਲ’ ਦਾ ਅਸਰ — ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਬੱਸਾਂ ਠੱਪ
150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋ ਦਿਨਾਂ (21-22 ਅਕਤੂਬਰ) ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਕਸਮਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ OPD ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਾਂਘਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚਰਮਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ₹20,161 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਟਕਰਾਅ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ₹20,161 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਆਦ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ 37 ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ — ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਸੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਭੜਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ