ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਛਾਪੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ‘ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਚਾਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ — ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਛਾਪਾ ਕੋਈ ਆਮ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਪੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਜਵਾਬ: ‘ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ’
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ — ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਜਾਂਚ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਘੁਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
