ਪਟਿਆਲਾ/ਸੰਗਰੂਰ: ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCM) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਕੋਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ੇਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਜੂੜੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕੇਸ-ਦਾਹੜੀ ਪੁੱਟਣ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ।
ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਖੁਦ ਸੁਣੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ: ਜ਼ਖ਼ਮ ਖੁਦ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੀਮਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਮੋਰਫ਼ੀਨ ਲਈ ਪਾਜ਼ਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ NHRC ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ DGP ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਉਸ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
