ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ X ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੱਲ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ, ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਏਸੀਐੱਸ (ਗ੍ਰਹਿ) ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ) ਪੀ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਉਠੇਗਾ
ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਢੁੱਕਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤੱਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।
