Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ — ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 1995 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ’ਚ
ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ