‘ਦਿੱਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਂਗ ਲੌਕ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੁੱਟੇ-ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ!’ — ਮਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ; ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ: ‘ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (16 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਡਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।
‘ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਂਗ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਂਗ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ — ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ; ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਡਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ: ‘ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ।
‘ਮੋਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ’
ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਹਾਕੀ ਫਾਈਨਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਫੂਡ ਫੈਸਟੀਵਲ — ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਆਪਣਾ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ — ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੂਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਫੂਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: 10-11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ-ਸੂਚੀ ਵਿਵਾਦ
ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 10-11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। CJP ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਫੂਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦਾ ਸਟਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟਰ-ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ — ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
