ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਿੰਗ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 16,788 ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ₹20.64 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 214 ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 520 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਅਤੇ 22 ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ
ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਬਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 54 ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 650 ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Pregabalin ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ — ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮੁਹਰ
ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. 377(ਈ), ਮਿਤੀ 13 ਮਈ 2026 ਰਾਹੀਂ Pregabalin ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ H1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Pregabalin ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯਮਨਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਹਿਮ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ — ਯਾਨੀ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ — ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧਣਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ 520 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ 22 ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ Pregabalin ‘ਤੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ H1 ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ 650 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ — ਇਹ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ-ਕੇਂਦਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ।
