ਜੰਮੂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਨਮਿਆਦ ਧਰਨਾ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਅੱਸਿੱਧੇ-ਅੱਸਿੱਧੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ (ਹਲਕਾ ਪਾਇਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ) ਜੰਮੂ ਦੇ ਧਰਨਾ ਸਥਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੋਰਚਾ ਸਥਲ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ।
ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ
ਜੰਮੂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਨਮਿਆਦ ਧਰਨਾ/ਮੋਰਚਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ। ਆਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ — ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੈਨਿਕ ਕਲੋਨੀ, ਵਿਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 90 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਵੀ
ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਫ਼ਦ — ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ (ਜੰਮੂ ਦੱਖਣ), ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਗਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ — ਧਰਨਾ ਸਥਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 29 ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਇਕਮੁੱਠ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ — ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਆਵੇਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਮਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਮੋਰਚਾ ਆਯੋਜਕ 90 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ — ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
