ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ (10 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ₹27.18 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਨਲ ਰੈਂਟ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਠਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-7 ਸਥਿਤ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ 70 ਦਾ ਹੈ — ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ₹27 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ?
ਹੁੱਡਾ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ — ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦਾ ਪੈਨਲ ਰੈਂਟ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ; ਪਰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਰੈਂਟ ਅਸਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ 150 ਗੁਣਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੇਠ ਰਕਮ ₹27.18 ਲੱਖ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ।
ਮਾਰਚ ‘ਚ ਟੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਪੈਨਲ ਰੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ — ‘ਆਪ’ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਅਹਿਸਾਨ” ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਰਕਮ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ₹38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਹਤ
ਹੁੱਡਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਸਾਬਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ₹38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੈਨਲ ਰੈਂਟ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜਜਪਾ) ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ — ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਜਪਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-12ਏ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਗਿਆ ਹੈ।
