ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC), ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (SSP), ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਹੈ।
ਪੰਨੂੰ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ
ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਤੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ — ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਾ-ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ‘ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬਾ-ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ PIL ਦਾਇਰ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ — ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੱਕ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਹਿਮ ਹੈ — 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਣ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5-ਦਿਨਾ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੈਂਗ-ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਹ ਬੈਠਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ — ਯਾਨੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ — ਵੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਰਗੇ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ — ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਟੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸੇਗੀ। ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਸਲ ਪਰਖ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
