ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਿਸ਼ਾਨ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ’ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਖੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ਾਨ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਕਿੰਗਪਿਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 24 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦੋ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਲਗਭਗ 260 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ — ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: 2024 ਦੀ ANTF ਕਾਰਵਾਈ
ਸ਼ਿਸ਼ਾਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿੱਤਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 24 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਕੇਸ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ: ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ
2024 (ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ): ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 24 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ੍ਰੀਜ਼; ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ, ਨਕਦੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜ਼ਬਤ, ਦੋ ਲਾਕਰ ਸੀਲ। ਸਤੰਬਰ 2024: ANTF ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾਨ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ; ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। 2025: ਜਾਖੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਾਇਨਾਤੀ — ਡਰੱਗ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਚਾਰਜ। 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਝੋਟੇ ਦਾ ਕਤਲ; ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਜਾਖੜ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ — ਬਹਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ, ED ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ।
ਜਾਖੜ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ
ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ED ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ? ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਿੰਗਪਿਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਅੱਜ (16 ਅਕਤੂਬਰ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ — ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ED ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿੱਤਲ ਕੇਸ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
