ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ! — ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ SIR ਤਹਿਤ 13.6 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਵੋਟਰ-ਸੂਚੀ ਅੱਪਡੇਟ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਧਾਂਧਲੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

13.6 ਲੱਖ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਮਤੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ SIR ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 13.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ — ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ ਗਿਣਤੀ 2.14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 2.01 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਉਲੰਘਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ — ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ: ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਹਰਾਈ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰੇ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-35 ਵਿੱਚ CEC ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ — ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ — ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ CEC ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ — ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਸੇਗਾ।