Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਦਾ ਤਰਕ
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324, 325 ਅਤੇ 326 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਠਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਿਆ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ।
ਸੀਈਸੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ
ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ SIR ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ SIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਇਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SIR ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 13.6 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ SIR ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਗੋਲ ਡਾਕਖਾਨੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ SIR ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। SIR ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ਼ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਗੋਲ ਡਾਕਖਾਨੇ ਤੋਂ ECI ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ! — ਦਿੱਲੀ ‘ਚ SIR ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ; ਐਨੀ ਰਾਜਾ-ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ‘ਸੀਈਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਬਦਲਾ!’ — ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਕਣਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਮਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼
- ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ! — ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ SIR ਤਹਿਤ 13.6 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ