Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ।
ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ, ਗਾਬਾ, ਕਲੋਮੀਨ, ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ, ਜ਼ੋਪਿਕਲੋਨ, ਫਲੂ ਪ੍ਰੈਕਟਸੋਲ ਅਤੇ ਕੈਰਿਸੋਪ੍ਰੋਡੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਖਾਨੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ, ਸਖ਼ਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਥਾਨੌਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਬਣੇ ਮੀਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ 1952 ਦੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ, 1934 ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਟ ਅਤੇ 1919 ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਮੀਥਾਨੌਲ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਫਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ।
ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਵਾਲ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2017 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਤਤਪਰਤਾ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਖ਼ਤਰੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ! ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
- ਦੁਸਹਿਰੇ ‘ਤੇ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਸੜੇਗਾ ‘ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਰਾਵਣ’! ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ — 3 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਤੇਜ਼
- ‘ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ, ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ!’ — ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ; ਸਾਬਰਮਤੀ ‘ਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ