Parminder Singh 
ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸੈਲਜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 143 ‘ਚੋਂ 91 ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
91 ਬਲਾਕ ‘ਓਵਰ-ਐਕਸਪਲਾਇਟਿਡ’ — ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਸੈਲਜਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 2025 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਭੂ-ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ 12.72 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 9.30 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੂਬਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 136.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 143 ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਕਾਈਆਂ (ਬਲਾਕਾਂ) ‘ਚੋਂ 91 (63.64 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨੂੰ ‘ਓਵਰ-ਐਕਸਪਲਾਇਟਿਡ’ ਅਤੇ 6 ਨੂੰ ‘ਨਾਜ਼ੁਕ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ‘ਚ 143 ‘ਚੋਂ 88 ਬਲਾਕ ਓਵਰ-ਐਕਸਪਲਾਇਟਿਡ ਸਨ — ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 91 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਸੈਲਜਾ ਨੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 46 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਨੀਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਲਜਾ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ‘ਚ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 1,678 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ-ਫ਼ਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵੀ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਰੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਲਜਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਗਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਗਰ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਡੇ ਨਾਲੇ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਘੱਗਰ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਹਨ — ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਗਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂ-ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ