ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (13 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ — ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
FIR ਵਾਪਸੀ ਲਈ ‘ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ’
ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ FIRs ਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅਹਿਮ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 13 ਤੋਂ 16 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ, ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ — ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
₹750 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹750 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ — ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਰਹੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। BKU-ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ — ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੜਕੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਖਣਗੇ — FIR ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ₹750 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸਲੀ ਪਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
