ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ — ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ’ਤੇ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਉਦੋਂ ਪਈ ਜਦੋਂ ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਇੱਕ ‘ਆਪ’ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ — ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ — ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਤਿੱਖਾਪਣ ਵਧਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 12 ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ FIR ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
