Ai Punjab News Desk 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (16 ਅਕਤੂਬਰ 2026) ਨੂੰ ਫਿਲੌਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ’ਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ — ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (DSP) ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ 117 ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੁਨੇਹੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, “We have given the police complete freedom to perform their duties without any recommendations or interference. To further strengthen the police department, we have today approved 117 new vehicles for DSPs. We will never allow the sacred land of the Gurus and saints to be tarnished by the stigma of drugs.”
ਪਿਛੋਕੜ: ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ 600ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 85,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ — ਸਪਲਾਈ ਪਾਸੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ (ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜਨਾ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ ਮੰਗ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 14,846 ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (VDC) ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ‘ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ’ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਰ: DSP ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ
DSP ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਾਹਨ ਮਿਲਣਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ (SHO) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਨਸ਼ਾ-ਹੌਟਸਪਾਟ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਫ਼ੌਜ ਹੀ ਅਕਸਰ ਸਫ਼ਲ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਛਾਪੇ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 117 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ਤਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਹਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿਆਸਤ: ਮਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ, ‘117’ ਦਾ ਸੰਯੋਗ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਸੇ ਦਿਨ (16 ਅਕਤੂਬਰ) ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2026 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਗਈ ਸੀ — ਅਤੇ ਹੁਣ DSPs ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 117 ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੀ ਸੰਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ: ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਚ ਘਾਟ
ਐਲਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ — ਵਾਹਨ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ (ਐਸਯੂਵੀ, ਗਸ਼ਤ ਕਾਰ, ਵੈਨ?), ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੂਚੀ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਪਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ ਲਹਿਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ — ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਪਾਸੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੈਨਜ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ-ਬਨਾਮ-ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਾਨਸਾ (ਝੋਟਾ) ਕਤਲ ਅਤੇ ਦਿੜਬਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ — ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ