ਫਿੱਲੌਰ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (16 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਫਿੱਲੌਰ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ’ਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗਿਟਿਡ ਪਲਾਨ ਐਲਾਨਿਆ।
435 ਹਾਟਸਪਾਟ ਤੇ 312 ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਭਰ ’ਚ 435 ਨਸ਼ਾ ਹਾਟਸਪਾਟ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2,913 ਸੂਚੀਬੱਧ ਪੈਡਲਰਾਂ ਤੇ 312 ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ — ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਗਿਣਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ — ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵੇਂ — ਕਰਨਗੇ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾਏਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਥਲੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
DSPs ਲਈ 117 ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ (DSPs) ਲਈ 117 ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ’ ਮਿਲੇਗੀ — ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ
ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੀਖਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 60-ਦਿਨਾ ਪਲਾਨ ਉਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ 95,645 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 7,265 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ, 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ 374 ਕੇਸਾਂ ’ਚ 902 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ NDPS ਕੇਸਾਂ ’ਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਤੋੜਨ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ; ਬਾਅਦ ’ਚ ‘ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ’ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ 1.5 ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮਫ੍ਰੇਮ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ — ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕਣ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਾਡਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ DSPs ਨੂੰ ਮਿਲੀ ‘ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ’ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ-ਨੀਤੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
