ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੇ ਸੈਕਟਰ 30 ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ-ਆਨ-ਸਪੈਸ਼ਲ-ਡਿਊਟੀ (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਿਯਤ ਸੀ, ਪਰ ਘੁਮਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। CBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਮਨ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ
CBI ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (6 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਘੁਮਣ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ — ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ CBI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਘੁਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਾਅਵਾ — ਸਮਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਮਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਘੁਮਣ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਚ ਇਤਫ਼ਾਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ — ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਮਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਨਾਮਜ਼ਦ
FIR ‘ਚ ਘੁਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ. ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ-ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ (IAS-IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ), ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (CLU) ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਕਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲਏ ਗਏ। ਜਾਂਚ 2023 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ — ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
CBI ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ CBI ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਹੈ।
