ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਮਾਨ (criminal contempt) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਰੀਬ 7.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 7.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ DA ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: 3 ਅਗਸਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ SLP ਵਿਵਾਦ
3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ — ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (IAS/IPS/IFS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ। ਇਸੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ SLP ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ SLP ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ‘ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਝੂਠਾ’ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਅਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੱਸ. ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਅਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
