ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਫਗਵਾੜਾ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ PIL ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਸ PIL ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ LPU ਹਿੰਸਾ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। PIL LPU ਦੇ ਇੱਕ B.Tech ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸੁਨਯੋਜਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਅਫ਼ਵਾਹ ਦੇ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈੱਡਿਟ ‘ਤੇ ਫੈਲੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਛਾਤਰਾ ਨਾਲ ਦੁਰਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰੈੱਡਿਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਵੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਣ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 2,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ — ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ-ਜਲੰਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ-44 ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 3 FIRs ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ SIT ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
