ਕੱਲ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧੁਰੀ ਕਸਬੇ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ — ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ — ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ? ਅੰਕੜੇ ‘ਤੇ ਮਤਭੇਦ
ਰੈਲੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ 153 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 200 ਤੋਂ 250 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ — ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸੇ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ — ਸਤਿਸ਼ ਰਾਣਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ — ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਵੈਨਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਰੈਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। HT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਧੁਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ANI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਧੁਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ — 21-22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਸ ਲੀਵ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ANI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਸ ਲੀਵ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੜਾਅ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ — ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: 8% ਡੀਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੋੜ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ — ਦੋ 4-4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ ‘ਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਡੀਏ ਅਵਮਾਨਨਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ; ਕੇਸ ਰੋਸਟਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਖੜਕ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
