Parminder Singh 
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (PIT-NDPS ਐਕਟ, 1988) ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਇਆ?
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (IG) ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ IG ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ PIT-NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ IG ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ — ਸਪੈਸ਼ਲ DGP (ਟਰੈਫਿਕ) ਏ. ਐਸ. ਰਾਏ, ADGP ਗੌਤਮ ਛੀਮਾ, ADGP (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ, ADGP (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ, ADGP (ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈੱਲ) ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ IG (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ) ਐਸ. ਭੂਪਥੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ — ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ — ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ IG ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਤਿੰਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ DIG ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ IG ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਛੇ ਰੇਂਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ DIG ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ PIT-NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ 929 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
“ਜਵਾਬ ਦਿਓ, PIT-NDPS ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ: ਜ਼ੀਰੋ।” ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ?
PIT-NDPS ਐਕਟ, 1988 ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ NDPS ਐਕਟ, 1985 ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਫ਼ੀਲਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਖਿਆ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਰਗੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ — ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਲੀ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ