‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ!’ — ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੱਕ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ EVMs ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਜਨਤਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ — ‘ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਰਾਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ਼ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ 2023 ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਬਜ਼ੇ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।

ਪਿਛੋਕੜ: SIR ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ

ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੋਧ (SIR) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ SIR ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਸਦਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਮਤੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ SIR ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਮਤਾ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ SIR ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

• ‘543 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ?’ — ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ 4 ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ
• ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਪਾਸ! — SIR ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ; CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
• ਗੋਲ ਡਾਕਖਾਨੇ ਤੋਂ ECI ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ! — ਦਿੱਲੀ ‘ਚ SIR ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ; ਐਨੀ ਰਾਜਾ-ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ