ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅੱਜ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 20.66 ਲੱਖ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ — ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੂਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLOs) ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 24,453 BLOs ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ (ਫਾਰਮ-6 ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ) ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਨੋਟਿਸ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
20.66 ਲੱਖ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਗਏ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 20.66 ਲੱਖ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5.74 ਲੱਖ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰ, 1.19 ਲੱਖ ਦੁਹਰੇ (ਡੁਪਲੀਕੇਟ) ਨਾਂ, 9.44 ਲੱਖ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਵੋਟਰ ਅਤੇ 4.12 ਲੱਖ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2.14 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 1.93 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ-ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ।
ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ?
ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੂਚੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
