ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ (ਸਾਈਨ ਡਾਈ) ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 60ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਪਤ (ਪ੍ਰੋਰੋਗ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ — ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਾਈਨ ਡਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?
ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਾਈਨ ਡਾਈ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਅੰਤ ‘ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਸ਼ਨ’ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗਿਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਣ (ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ) ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਈਸੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ SIR ‘ਤੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ — ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ — ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੋਧ (SIR) ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ‘ਗਿਆਨੇਸ਼ ਗੇਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਸੀਈਸੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।
