ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਜ਼ਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਫਲੱਡਪਲੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਬਾਢ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ‘ਚ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਸੇ ਪਿੰਡ ਬਾਢ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਢ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਹਨ।
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਲੱਡਪਲੇਨ ਮੈਪਿੰਗ
ਫਲੱਡਪਲੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਢ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਲੱਡਪਲੇਨ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ — ਭਾਵ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਢ਼ ਸਮੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ ਫਲੱਡਪਲੇਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਢ਼ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
NGT ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਧੀਮਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਲੱਡਪਲੇਨ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਹੈ। NGT ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਢ਼ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਾ
ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫਲੱਡਪਲੇਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਢ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਸੇ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਬਾਢ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਢ਼-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫ਼ਤ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਲੱਡਪਲੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।
